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हाइब्रिड कार खरीदने पर सरकार दे रही पैसा

आप सभी के जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि देश की प्रमुख वाहन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को हाइब्रिड कारों पर छूट न देने के लिए पत्र लिखा है। इन कंपनियों का मानना है कि हाइब्रिड कारों को छूट देने से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री और ईवी इंडस्ट्री के लिए किए जाने वाले निवेश पर Negative असर पड़ेगा। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक , Hyundai, Kia Motors, Tata Motors and Mahindra जैसी कंपनियों ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर यह अपील की है।

मामला क्या है?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने Strong Hybrid Cars के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स छूट की Announcement की है, जिससे कार खरीदारी में काफी बचत हो सकती है। इस फैसले से ग्राहकों को हाइब्रिड कार खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में ₹10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों पर 8% और 10 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले वाहनों पर 10% रोड Tex वसूला जाता है, इसलिए यह फैसला ग्राहकों के लिए राहत भरा होगा।

किसे मिलेगा फायदा?

मारुति सुजुकी इंडिया (MSIL), होंडा कार्स इंडिया (HCIL) और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) जैसी कंपनियों को इस फैसले से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। ये कंपनियां भारतीय बाजार में हाइब्रिड कारों की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री करती हैं। ग्राहक मारुति इनविक्टो और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जैसी कारों पर ₹3 लाख रुपये और मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और होंडा सिटी ई: HEV पर 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूपी में छूट

जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई Notification जारी की थी। इस योजना के तहत 25,000 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर 15% सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये होगी। इसके Excessive, 200,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये का अमाउंट आवंटित किया गया है, जिसमें ₹12,000 रुपये या वाहन की कीमत का 15% सब्सिडी शामिल है।

कंपनियों ने क्या लिखा

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक , Hyundai ने 12 जुलाई को यूपी सरकार को लिखे पत्र में कहा कि सरकार का यह फैसला ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन को पटरी से उतार देगा। kia का मानना है कि हाइब्रिड वाहनों को इस तरह प्रमोट करना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर negative साबित हो सकता है।

EV सेगमेंट की लीडर टाटा मोटर्स ने 11 जुलाई को लिखे अपने पत्र में कहा कि हाइब्रिड वाहनों को Priority देने से EV के विकास के लिए किए जाने वाला 9 बिलियन डॉलर का जोखिम में पड़ सकता है।

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